प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीके अनिल तथा प्रधान सचिव, कृषि विभाग नर्मदेश्वर लाल द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अब तक राज्य में 43 प्रतिशत किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार से एससीए योजना की द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करना अनिवार्य है।
दूसरे किस्त के लिये कुल लगभग 43 लाख फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसमें से अंचलाधिकारियों तथा राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से राज्य सरकार ने लगभग करीब 38 लाख का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। 50 प्रतिशत के लक्ष्य के लिये केवल 5 लाख 27 हजार फार्मर रजिस्ट्री की जानी शेष है, जिसके बाद राज्य सरकार को किसानों की सहायता के लिये तकरीबन 150 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता राशि प्राप्त हो जायेगी। सरकार ने इस संबंध में किसानों से भी अपील की है कि वे बढ़-चढ़ कर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभायें।
निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विस्तारित तिथि की जानकारी दी जाएगी तथा कैम्प की तिथि और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। कैम्प में आने वाले किसानों का e-KYC सत्यापन, बकेट क्लेम की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए फार्मर आईडी तैयार कराने पर विशेष बल दिया गया है।
राज्य सरकार ने जिलों को निर्देशित किया है कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से अभियान में भाग लें, ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके।
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