Paper Leak से परेशान NTA, सरकार ने किया 7 सदस्यीय समिति का गठन

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक (NEET paper leak) के बाद NTA में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी ( high level committee) गठित की है। ये कमेटी ( Committee ) दो महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Written By : दीक्षा शर्मा | Updated on: June 23, 2024 9:37 am

देश में पेपर लीक मामले ( paper leak cases) को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। एक महीने में  NTA चार बार फेल हो चुकी है। ऐसे में अब युवाओं का भविष्य अधर में लटक रहा है। शिक्षा मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। बार-बार पेपर लीक से देशभर में मचे बवाल के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक हाई लेवल कमेटी ( high level Committee) का गठन किया है। एनटीए (NTA) में सुधार के लिए गठित कमेटी के सदस्यों की घोषणा शनिवार को की गई। Committee में इसरो ( ISRO) के पूर्व प्रमुख, एम्स डायरेक्टर सहित कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। यह कमेटी (Committee) एनटीए ( NTA ) में सुधार और पेपर लीक से निपटने के लिए आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार करेगी।

कौन-कौन है कमेटी के सदस्य

ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन (Dr. K. Radhakrishnan) की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी सभी पहलुओं की जांच करेगी। उन्हें इस कमेटी ( Committee ) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस कमेटी (Committee) में जो अन्य लोग हैं वे हैं:-

  • दिल्ली  एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया
  • हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. बीजे राव
  • आईआईटी मद्रास के प्रो. राममूर्ति के
  • आईआईटी दिल्ली के प्रो. आदित्य मित्तल
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल
  • कर्मयोगी भारत के सह संथापक प्रो. पंकज बंसल

Committee का क्या होगा काम

शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित इस कमिटी में 7 सदस्य शामिल हैं। मुख्य रूप से इस पैनल का काम भविष्य में होने वाली परीक्षाओं का कैसे पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन किया जाए, साथ ही मौजूदा विवाद को भी सुलझाना होगा। समिति अगले 2 महीने में  NTA की मौजूदा व्यवस्था की खामियों की पूरी जांच करके इसे कैसे बेहतर किया जाए इस बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगा।

एंटी पेपर लीक कानून

केंद्र सरकार ने इसके पहले एंटी पेपर लीक कानून भी लागू किया था। कानून के लागू होने के 24 घंटे के भीतर ही पेपर लीक मामले में सरकार का ये दूसरा अहम कदम है। एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

एक महीने में 4 बड़े एग्जाम हुए रद्द या फिर स्थगित

एक महीने के अंदर 4 बड़े एग्जाम या तो स्थगित कर दिए गए या फिर रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। इससे पहले 19 जून को गड़बड़ी पाए जाने पर यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। इसी महीने नीट एग्जाम पेपर लीक और NCET 2024 एग्जाम रद्द करने का मामला सामने आया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *