उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उद्योग प्रोत्साहन नीति सरकार लायेगी। यह बजट किसान, युवा, महिलाओं पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
जानते हैं बजट में किसको क्या मिला…..
— पूर्णिया से तीन माह में हवाई सेवा शुरू होगी।
–वायु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉरमेशन का निर्माण किया जाएगा। इसपर एक करोड़ की लागत आएगी।
–कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में होगा छात्रावास का निर्माण :
–358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे.
–बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल बनेगा।
—108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे।
–सभी प्रमंडालों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे।
–बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा।
–पिछड़ों व एससी- एसटी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी।
–प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनेंगे।
–साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाये जाएंगे।
–महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेंगे, इसमें चालक और कंडक्टर महिला होंगी।
–25 करोड़ से नहर के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे।
–बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
–बिहार के व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
–राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
–वाल्मिकीनगर, मुंगेर, सहरसा, और मुजफ्फरपुर म
से छोटे हवाई जहाज उड़ान भरेंगे।
—महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं दो पहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा।
–प्रमुख शहरों में महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे।
–हर पंचायत में विवाह मंडप बनेंगे।
–सभी प्रखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज खुलेंगे। पीपीडी मोड आधारित मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
–बिहार कैंसर केयर सोसायटी की स्थापना की जाएगी।
–बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा।
— सभी प्रखंडों में सब्जी उत्पादक समिति का गठन होगा। –कंप्रेस्ड बायो गैस इकाई की स्थापना होगी।
— पटना में मोबाइल जिम की होगी शुरुआत।
— एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी सरकार।
किस विभाग पर कितना खर्च:
–शिक्षा विभाग पर 60974 करोड़ रुपये
-‘स्वास्थ्य विभाग पर 20335 करोड़ रुपये
–गृह विभाग को 17831 करोड़ रुपये
–ग्रामीण विकास विभाग को 16043 करोड़ रुपये
–ऊर्जा विभाग को 13484 करोड़ रुपये
–पंचायती राज निकाय के लिए 4012 करोड़ रुपये
— नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपये
–आर्थिक सेवा में 25 हजार 262 करोड़ रुपये
–स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक हजार करोड़ रुपये
विपक्ष ने कहा- बजट से हुई निराशा
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वृद्घा , विधवा और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की हमने मांग की थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने की हमने मांग की थी लेकिन यह भी नहीं हुआ।
बिहार विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन कर रहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की हमारी मांग भी खारिज कर दी गई। राजद के सदस्यों ने तख्ती के साथ प्रदर्शन किया. राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, अजय कुमार, मो. विपक्षी सदस्यों का हंगामा फिर वॉक आउट किया। राजद विधायक ललित यादव ने कार्यसूची फाड़कर सदन के अंदर बेल में फेंक दिया।
बीते छह सालों में बिहार बजट का ग्राफ
वित्तीय वर्ष कुल बजट (करोड़ रुपए में)
2019-20 – 2,00,501.03
2020-21 – 2,11,761.49
2021-22 – 2,18,302.70
2022-23 – 2,37691.19
2023-24 – 2,61,885.40
2024-25 – 2,78,725.72
2025-26 – 3.15 लाख करोड़ (अनुमानित)
चैम्बर ने बजट का किया स्वागत :
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत बिहार बजट 2025-2026 का स्वागत किया है। चैंबर ने कहा है कि इससे राज्य के चहुंमुखी विकास को बल मिलेगा ।चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बताया कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना- प्रावैधिकी, पर्यटन उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास एवं जनकल्यणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है ।
पटवारी ने कहा कि बजट में बिहार प्लास्टिक विनिर्माण नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025, बिहार फार्मास्यूटिकल निति लाने औद्योगिक विकास नीति को विकसित करने, बिहार क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का निर्माण, राज्य के राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने, पूर्णिया से तीन महीने में हवाई सेवा का प्रारम्भ, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण, पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, निबंधन कार्यालयों को पेपरलेस करने, 2027 तक राज्य के सभी भागों से 4 घंटे में मुख्यालय पहुचने, राज्य के सभी बस स्टैंड का आधुनिकीरण, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज कि स्थापना स्वागत योग्य कदम है I बजट में महिलाओं के लिए पिंक बस, पिंक टॉयलेट, महिला हाट का प्रावधान करते हुए उनका विशेष ध्यान रखते हुए निचले स्तर तक के लोगों को लाभ पहुचाने का प्रावधान किया गया है।
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