पटना : बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पटना हाई कोर्ट 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर पुन: परीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है।
राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने छात्रों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। उन्होंने कहा, “यह बातचीत छात्रों और राज्यपाल के बीच हुई। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।”
राज्यपाल ने सुनी छात्रों की बात
बैठक के बाद छात्रों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्र सुभाष ने कहा, “राज्यपाल ने हमें 40-45 मिनट तक धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर हमारी मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि छात्रों को न्याय मिलेगा।”
छात्रों ने यह भी बताया कि राज्यपाल ने प्रशांत किशोर की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और छात्रों से कहा कि उनकी भूख हड़ताल समाप्त करने की सलाह दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा, “छात्रों की मांगों और प्रशांत किशोर की भूख हड़ताल को अलग रखें। वह अपना अनशन समाप्त करें। मैं आपकी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख रहा हूं।”
प्रशांत किशोर का समर्थन
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्रों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे राज्यपाल से मिला। उन्होंने इस कदम को छात्रों के हित में एक बड़ा कदम बताया। किशोर ने कहा, “छात्र 18 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं और तमाम मुश्किलों के बावजूद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैं भी पिछले 12 दिनों से अनशन पर हूं। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम आएगा।”
सरकार के रुख में बदलाव की उम्मीद कम
हालांकि, सरकार ने अब तक अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बार कहा था कि अगर जांच में अनियमितता पाई गई तो परीक्षा रद्द की जा सकती है। लेकिन आंतरिक जांच की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है।
हाई कोर्ट में सुनवाई और बीपीएससी की तैयारी
छात्रों द्वारा 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं, दूसरी ओर बीपीएससी 13 दिसंबर को हुई परीक्षा और एक रद्द परीक्षा केंद्र में बाद में हुई पुनः परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है।
छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करते रहेंगे। वहीं, राज्यपाल की पहल ने छात्रों में उम्मीदें जगा दी हैं।
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