Budget 2024: वित्त मंत्री का युवाओं को खास तोहफा! ये हैं भारत की 9 प्राथमिकताएं

Budget 2024 : 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने देश के युवाओं के लिए एक खास तोहफा देने की घोषणा की है। अगर वे पहली बार EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्हें 15,000 रुपये का अतिरिक्त वेतन मिलेगा।

Written By : दीक्षा शर्मा | Updated on: July 23, 2024 2:16 pm

Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला आम बजट मंगलवार , 23 जुलाई को संसद में पेश किया । यह उनका लगातार 7वां बजट है। बजट में उन्होंने भारत को बेहतर बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार गरीब लोगों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार में नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे।

     1.पहली नौकरी वालों के लिए: अगर आपने अभी-अभी अपनी पहली नौकरी शुरू की है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम है, तो सरकार आपको सीधे बैंक खाते में तीन हिस्सों में 15,000 रुपये देगी। यह आपके करियर की शुरुआत में आपकी मदद करने के लिए है।

 2- पीएम पैकेज: वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

3.शिक्षा लोन : जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है। उन्हें देशभर के तमाम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। लोन का 3 प्रतिशत तक पैसा सरकार देगी।

 4.एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा : वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 500 बेहतरीन कंपनियों में काम करने का मौका देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्हें हर महीने 5000 रुपये का भुगतान किया जाएगा । एकमुश्त बोनस के रूप में  6000 रुपये भी मिलेंगे।

विकसित भारत के लिए वित्त मंत्री ने बताईं 9 प्राथमिकताएं 

वित्त मंत्री ने Budget 2024 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया।

वे 9 प्राथमिकताएं कुछ इस प्रकार हैं :

  •   कृषि में उत्पादकता (Productivity and resilience in agriculture )
  •  रोजगार एवं कौशल (Employment and Skilling)
  •  समावेशी मानव संसाधान विकास एवं सामाजिक न्याय (Inclusive human resource development and social justice)
  •  विनिर्माण और सेवाएं (Manufacturing and Services)
  •  शहरी विकास (Urban development)
  •  एनर्जी सिक्योरिटी (Energy Security)
  •  इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
  •  इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (Innovation Research and Development)
  •  अगली पीढ़ी के लिए सुधार (Next-generation reforms)

 

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