Budget से पहले राहत की फुहार…कुछ चीजों पर GST घटा

मोदी 3.0 सरकार में GST काउसिंल की बैठक में महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत देने की कोशिश हुई है. रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) समेत रेलवे (Railway) की कुछ सेवाओं (service) जैसे डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल को GST से बाहर कर दिया गया है.

Budget से पहले महंगाई से राहत देने की कोशिश
Written By : संतोष कुमार | Updated on: June 23, 2024 4:01 pm

प्‍लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम पर अब GST नहीं

दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल में कई सिफारिशें को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) ने रेलवे में सबसे बड़ी रहात दी है. रेलवे की ओर से लोगों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं को GST के दायरे से बाहर  कर दिया गया है. अब प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम के साथ बैटरी चालित कार जैसी सेवाओं पर GST नहीं लगेगा. इसके साथ ही इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी गई है. जिससे ये सेवाए सस्ती होंगी और लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी.

सोलर कुकर, मिल्क कैन, कार्टन बॉक्स पर 12% GST

GST काउंसिल ने दूध के कैन (Milk cans) पर 12% की दर से टैक्स लगाने की सिफारिश की है. इसके अलावा काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की दर निर्धारित की है. सभी सोलर कूकर पर भी 12% GST दर लागू होगी. इसके साथ ही फायर स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर अब 12% GST की दर लागू होगी.

हॉस्टल सेवाओं के लिए 20 हजार रुपये तक छूट

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हॉस्टल सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह तक छूट दी गई है. यह छूट छात्रों या कामकाजी वर्ग के लिए है और कम से कम 90 दिनों तक रहने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है.

पेट्रोल-डीज़ल को GST के दायरे में लाने की कोशिश

मोदी सरकार राजस्व (Revenue) बढ़ाने के लिए पेट्रोल, डीजल को GST के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है. वित्त मंत्री के मुताबिक इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है. राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर GST दर तय करने की जरूरत है. पेट्रोल डीजल (Petrol Disel) पर GST की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया गया है. मंत्रियों का समहू GST काउंसिल की अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट देगा जो अगस्त में होगी.

तीन राज्यों के चुनाव के मद्देनजर GST कम करने का फैसला !

लोकसभा चुनाव में मिले झटके और तीन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए GST को कम करने का फैसला किया गया है. जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव और उसके पहले से विपक्ष GST को लगतार मुद्दा बना रहा था. सरकार को भी लगता है GST की वजह से कहीं न कही चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए अब सरकार GST पर नरम रूख अख्तियार कर रही है. मोदी 3.0 में कुछ चीजों पर GST खत्म कर और कुछ चीजों पर GST की दरों में कमी कर इसकी शुरुआत कर रही है.

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