दिल्ली में पानी के बिल बने सिरदर्द, 1.4 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि में डूबा दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (Delhi Jal Board - DJB) इस समय भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। डीजेबी का 1.42 लाख करोड़ रुपये विभिन्न उपभोक्ताओं पर पानी के बिल बकाया हैं। जल बोर्ड का सबसे ज्यादा व्यावसायिक उपभोक्ताओं के 66,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये और विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल 63,019 करोड़ रुपये बकाया हैं।

Written By : ध्रुव गुप्ता | Updated on: July 26, 2025 9:22 am

पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड काफी दबाव में काम कर रहा है। डीजेबी को घरेलू , वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों से कुल 1.42 लाख करोड़ रुपये की वसूली करनी है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 15,000 करोड़ रुपये और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 66,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के 18 विभागों पर 63,019 करोड़ रुपये बकाया हैं।

केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले निकायों में भारतीय रेलवे ने 21,530.5 करोड़ रुपये और दिल्ली पुलिस ने 6,097 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया है। दिल्ली सरकार पर 33,295 करोड़ रुपये बकाया हैं जिसमें राज्य स्वास्थ्य विभाग के 6,684 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) (MCD) का दिल्ली जल बोर्ड पर 26,147 करोड़ रुपये बकाया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) (DMRC) पर 1.4 करोड़ रुपये और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) (DTC) पर 1.1 करोड़ रुपये बकाया हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल को बताया कि बिलों के भुगतान में देरी पानी के बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और उन्नयन की हमारी क्षमता को कमज़ोर कर रही है। इसी देरी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड़ पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। डीजेबी पर आज 70 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है। जल बोर्ड पर पानी की उपलब्धता, सीवर सुविधा, यमुना की सफाई जैसी अन्य जिम्मेदारियां हैं।

कुछ हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की योजना की घोषणा की थी। दरअसल कोरोना वर्षों के दौरान दिल्ली वासियों(Delhiites) ने पानी के बढ़े हुए बिलों(Water Bill) की शिकायत की थी। इस समस्या को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार ने नए स्मार्ट मीटर लगाने और बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके लिए जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है जिसका काम करीब दो महीनों में पूरा हो जाएगा। जल बोर्ड एक मोबाइल एप्प भी विकसित कर रहा है जिससे आम लोगों को बिल भरने में आसानी हो।

दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा (Delhi Water Minister Parvesh Verma) ने कहा, निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इन वित्तीय बाधाओं को दूर करने से आधारभूत ढांचे के विकास और जल आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के प्रत्येक निवासी को सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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