केंद्र सरकार (Central government) का खजाना वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रिकॉर्ड संग्रह (Record collection) से लबालब भर गया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले ही महीने अप्रैल (Month April) में जीएसटी संग्रह सलाना आधार पर 12.4 फीसदी बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये (Rs 2.10 lakh crore) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले महीने मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह (GST Revenue Collection) 1.87 लाख करोड़ रहा था।
जीएसटी संग्रह 12.4 फीसदी उछलकर 2.10 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि घरेलू लेन-देन तथा आयात में मजबूत वृद्धि से जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ा है। मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 12.4 फीसदी उछलकर 2.10 लाख करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले महीने मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रहा था। वहीं, महीने-दर-महीने आधार पर जीएसटी राजस्व संग्रह में 18 फीसदी की ग्रोथ आई है।
अप्रैल महीने में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 43,846 करोड़ रुपये
मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में कुल 2,10,267 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व संग्रह में केंद्रीय जीएसटी संग्रह (सीजीएसटी) 43,846 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 53,538 करोड़ रुपये रहा। वहीं, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 99,623 करोड़ रुपये (माल के आयात पर संग्रह किए गए 37,826 करोड़ रुपये सहित) और सेस 13,260 करोड़ रुपये रहा। सेस में माल के आयात से मिले 1008 करोड़ रुपये शामिल हैं।
घरेलू लेन-देन और आयात में मजबूत वृद्धि का रहा असर
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 12.4 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह घरेलू लेन-देन (13.4 फीसदी की वृद्धि) और आयात (8.3 फीसदी की वृद्धि) में मजबूत बढ़ोत्तरी के दम पर मुमकिन हो पाया है।
अप्रैल में नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक माइलस्टोन को पार कर गया है। मंत्रालय के मुताबिक रिफंड के बाद अप्रैल 2024 के लिए नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल 2023 की तुलना में 17.1 फीसदी ज्यादा है।
राज्यों में महाराष्ट्र जीएसटी राजस्व संग्रह में सबसे अव्वल
जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़ों के मुताबिक टैक्स के जरिए राज्यों से मिले रेवेन्यू के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। अप्रैल महीने में यहां 37,671 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। वहीं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 15,978 करोड़ रुपये का संग्रह और तीसरे स्थान पर गुजरात 13,301 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है।
देश में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया
उल्लेखनीय है कि फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। भारत में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। फिलहाल वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरें 0 फीसदी, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी और मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25 फीसदी की एक विशेष दर तथा सोने पर 3 फीसदी की दर है।
