सीएम बनते ही हेमंत सोरेन की बढ़ी मुसीबत
झारखंड का मुख्यमंत्री (Jharkhand Chief Minister) बनते ही हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high Court) से जमानत देने के फैसले को ED ने सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) में चुनौती दी है . ED का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़नी तय है .
सोरेन पर फिर हो सकते हैं गिरफ्तार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण है. हाईकोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हुई और यदि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया तो फिर हेमंत सोरेन का जेल जाना तय है ।
सोरेन का विश्वास मत और कैबिनेट विस्तार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) खिलाफ यह खबर उस वक्त आई है जब हेमंत सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है. हेमंत सोरेन कैबिनेट का सोमवार को विस्तार भी किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झामुमो नीत गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है. इससे पहले, चार जुलाई को जेएमएक के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. एक दिन पहले तीन जुलाई को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
28 जून को मिली थी हेमंत को जमानत
हेमंत सोरेन को 28 जून को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जमानत मिलने पर सोरेन 5 माह बाद जेल से रिहा हुए थे. ईडी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से कुछ समय पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
ED ने किया था जमानत का विरोध
हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है. जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी. ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं. उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
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