डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ठगी की रकम बैंक से वसूलने की तैयारी

डिजिटल अरेस्ट को लेकर अदालत की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बैंक अब संदिग्ध लेनदेन को केवल ग्राहक की जिम्मेदारी बताकर नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक ऐसा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है जो उसके पुराने लेनदेन के पैटर्न से बिल्कुल अलग है, तो बैंक उसे अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही निकटतम पुलिस थाने को स्वतः सूचना भेजी जाए और ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क कर लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि की जाए। इससे ठगों के दबाव में आकर ग्राहक के खाते से रकम निकलने से पहले ही उसे बचाया जा सकेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

 बैंक की लापरवाही पर देना पड़ सकता है पूरा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों में साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाएं। यदि जांच में साबित होता है कि बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थान ने जरूरी सावधानी नहीं बरती और उसकी लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ, तो उसे पूरी ठगी गई रकम की भरपाई करनी चाहिए।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर साइबर ठगी के मामले में बैंक को स्वतः पैसा लौटाना होगा। बैंक की लापरवाही और ठगी के बीच संबंध जांच में स्थापित करना जरूरी होगा। अदालत ने RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने की योजना का भी उल्लेख किया है। RBI को अगली सुनवाई पर अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करनी है।

 WhatsApp को बताने होंगे साइबर ठगी रोकने के उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp LLC और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी पूछा है कि वे डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। कंपनियों को अपने प्रस्ताव अदालत के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष भी रखने होंगे। सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी ने करीब 9,400 संदिग्ध खातों पर कार्रवाई की है। कंपनी संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और यूजर्स को चेतावनी देने वाला सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रही है।

यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के अपराधी अक्सर WhatsApp वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं। वे फर्जी पहचान पत्र और गिरफ्तारी वारंट दिखाकर लोगों को डराते हैं। पीड़ित को घंटों वीडियो कॉल पर रखकर परिवार और परिचितों से संपर्क करने से रोकते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी से बचाने या जांच में सहयोग के नाम पर बैंक खाते में मौजूद रकम किसी कथित सुरक्षित खाते में भेजने का दबाव बनाते हैं।

 राज्यों की पुलिस को भी देनी होगी रिपोर्ट

अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज FIR, जांच की स्थिति और अपराध रोकने के उपायों की जानकारी मांगी है। पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। संबंधित जानकारी I4C के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, साइबर अपराधों में 50 प्रतिशत की कमी के बावजूद इस साल अब तक पीड़ितों को करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि जागरूकता और कार्रवाई के बावजूद साइबर ठगी का आर्थिक खतरा गंभीर बना हुआ है।

23 नवंबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को 23 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अगली सुनवाई में RBI, WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव तथा राज्यों की पुलिस की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगी। अदालत की इस पहल का वास्तविक असर नए नियमों और उनके क्रियान्वयन के बाद सामने आएगा। आम लोगों के लिए इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि जब बैंक को ग्राहक के पुराने लेनदेन की जानकारी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म संदिग्ध खातों की पहचान कर सकते हैं और पुलिस के पास साइबर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, तो ठगी होने से पहले इन सभी व्यवस्थाओं को सक्रिय क्यों नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट की पहल इसी जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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