चुनाव आयोग ने 9 नवंबर को इन पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर नए निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी चुनाव प्रचार या वोट मांगने की गतिविधि में हिस्सा न लें। उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए भी नहीं होने देना चाहिए।
रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति पर भी लागू होंगे नियम
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकार की ओर से पूरी या आंशिक फंडिंग पाने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। इनके कर्मचारियों को भी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होती है।
आयोग ने माना कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें कई बार सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग पदों पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त करती हैं। लेकिन आचार संहिता के दौरान उनके राजनीतिक आचरण और तटस्थता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। इसी कमी को दूर करते हुए आयोग ने अब ऐसे अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों के दायरे में ला दिया है।
चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे
नए निर्देशों में एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध यह भी लगाया गया है कि ये सेवानिवृत्त अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव घोषित हो चुके हों। वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य माध्यम से बैठक भी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा। पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश सभी संबंधित विभागों और व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले तैयारी तेज
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग इन राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में यह निर्देश सरकारी तंत्र की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पद पर कार्यरत या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के प्रभाव, अधिकार और प्रशासनिक संपर्कों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में न हो। खास बात यह है कि अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार में दोबारा नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों को भी चुनावी अवधि में राजनीतिक तटस्थता के उन्हीं मानकों का पालन करना होगा।
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