बिहार की उम्मीदों पर पानी फिरा, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

बिहार(Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार (Central Government) ने संसद में साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी(Pankaj Chaudhary) ने संसद में लिखित जवाब दिया है कि अंतर-मंत्रालयी समूह की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता।

Written By : आकृति पाण्डेय | Updated on: July 22, 2024 10:14 pm

बिहार (Bihar) के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पुरानी मांग एक बार फिर ठुकरा दी गई है। झंझारपुर के जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary)  ने केन्द्र सरकार की तरफ से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।बीते कुछ सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है। बिहार में एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी है। रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान (Janata Dal United Party) के राज्यसभा सांसद संजय झा (Sanjay Jha) ने बिहार (Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग को उठायी थी।

कुछ राज्यों को मिला है विशेष राज्य का दर्जा

इनमें पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं, इसी आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।

बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने कहा बोला

बिहार (Bihar) के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री का भी लगातार आग्रह रहा है कि हमको बिहार में अतिरिक्त मदद की जरूरत है।

1969 में शुरू हुई थी विशेष राज्य पर चर्चा

विशेष दर्जे की बात करें तो पहली बार 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की बैठक इस पर चर्चा हुई थी। इस बैठक के दौरान, डी आर गाडगिल समिति ने भारत में राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता आवंटित करने का एक फार्मूला पेश किया। इससे पहले, राज्यों को धन वितरण के लिए कोई फार्मूला नहीं था।

लालू ने नीतीश से मांगा इस्तीफा

राजद सुप्रीमो लालू यादव(Lalu Prasad Yadav) विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की ना पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सीएम के पद से इस्तीफा दें। उन्होंने राज्य की जनता से वादा किया था कि हर हाल में विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar)  और बिहार के करोड़ों लोगों को ‘विशेष राज्य’ के नाम पर झुनझुना पकड़ाया है। नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे पर केंद्र ने मना कर दिया।

आरजेडी ने जदयू(JDU) पर साधा निशाना

आरजेडी(Rashtriya Janata Dal) के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जदयू हमेशा बिहार को विशेष दर्जे की राजनीति करता रहा है। अब केंद्र ने नीतीश की मांग खारिज कर दी है तो जदयू नेताओं को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार(Nitish Kumar)  को एनडीए(NDA) से अलग हो जाना चाहिए।

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