केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। बजट में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात को प्राथमिकता दी गई।
सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना और विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना बताया गया है।
💰 इनकम टैक्स में बदलाव: 12 लाख तक कोई कर नहीं
नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 7 लाख रुपये थी।
🔹 सरकार के अनुसार, यह बदलाव उपभोक्ता व्यय को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है।
🔹 पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
🚜 किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं
🔹 पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जारी रखा जाएगा।
🔹 ‘राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना’ के तहत कोसी और चंबल बेसिन में नई परियोजनाएँ प्रस्तावित।
🔹 मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे बिहार के मखाना उत्पादकों को सहायता मिल सकती है।
🔹 ‘डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
🏭 MSME और स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान
🔹 MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना जारी रहेगी।
🔹 छोटे उद्योगों के लिए ‘एक्सपोर्ट बूस्ट स्कीम’ प्रस्तावित।
🔹 स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट की समयसीमा 2027 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश
🔹 रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट, जिसमें नई बुलेट ट्रेन परियोजनाएँ भी शामिल।
🔹 50 नए शहरों के लिए स्मार्ट सुविधाएँ।
🔹 राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
🔹 डिजिटल इंडिया मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
📌 बिहार के लिए विशेष घोषणाएँ
🔹 मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव, जिससे मखाना किसानों को लाभ मिल सकता है।
🔹 पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।
🔹 IIT पटना के विस्तार के लिए फंडिंग।
🔹 बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योजना।
📉 वित्तीय घाटा और राजकोषीय नीति
🔹 वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) FY25 में 4.8% और FY26 में 4.4% रखा गया है।
🔹 GST से राजस्व संग्रह में 12% वृद्धि का अनुमान।
🔹 डिजिटल करेंसी (CBDC) को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
📊 बजट 2025 की मुख्य घोषणाएँ (संक्षेप में)
✅ 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट (नए टैक्स रिजीम में)
✅ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये
✅ MSME को 20,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी
✅ रेलवे और हाईवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये
✅ बिहार के लिए मखाना बोर्ड, कोसी नहर परियोजना को फंडिंग
✅ फाइनेंशियल घाटा FY25 में 4.8% और FY26 में 4.4%
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