SIR पर 48 सवालों से घिरा चुनाव आयोग ! राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए 48 लिखित सवालों के जवाब मांगने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है।

Written By : रामनाथ राजेश | Updated on: November 16, 2026 11:59 pm

विपक्ष चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन सवालों का जवाब व्यक्तिगत शपथपत्र के माध्यम से दें। इन सवालों का केंद्र यह है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला किसने लिया, क्या इस पर चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सहमति थी और मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन में बदलाव किसके आदेश पर किए गए?

इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। ऐसे में अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वह विपक्ष की ओर से दाखिल 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देता है या नहीं।

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले लिए फैसले ?

विपक्ष के 48 सवालों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। विपक्ष जानना चाहता है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला कब और किस स्तर पर लिया गया? क्या तीनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर सहमति जताई थी? संबंधित बैठक कब हुई, उसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड कहां है और निर्णय किस फाइल में दर्ज किया गया?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने पूछा है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, Form 6 और न्यायालयों में अपील दाखिल करने जैसे मामलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार आपत्ति या असहमति दर्ज की?

विपक्ष की मांग है कि इन आपत्तियों और निर्णयों से संबंधित दस्तावेज भी सामने रखे जाएं। उसका आरोप है कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और अन्य सदस्यों की सहमति को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे।

Form 6 में अतिरिक्त घोषणा किसके आदेश पर जोड़ी गई ?

विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू Form 6 है। यह वह निर्धारित आवेदन है जिसके माध्यम से कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है।

विपक्ष का सवाल है कि ऑनलाइन Form 6 के साथ अतिरिक्त घोषणा और मतदाता रिकॉर्ड की मैपिंग से संबंधित जानकारी देने की व्यवस्था किसके निर्देश पर जोड़ी गई? क्या इस बदलाव को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी मिली थी? कितने आवेदन अतिरिक्त घोषणा या मैपिंग की जानकारी नहीं देने के कारण लंबित रखे गए अथवा अस्वीकार किए गए? यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और ऐसे नागरिकों को परेशानी हो सकती है जिनके परिवार का पुराना मतदाता रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वैधानिक Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। आयोग का कहना है कि SIR के दौरान अतिरिक्त घोषणा एक अलग दस्तावेज के रूप में शामिल की गई थी, न कि मूल Form 6 में संशोधन के तौर पर। लिहाजा इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के दावों और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी।

ECINET और ERONET पर किसका नियंत्रण?

48 सवालों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम से संबंधित है। ECINET और ERONET जैसे प्लेटफॉर्म मतदाता सूची के प्रबंधन और चुनाव संबंधी प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि इन प्रणालियों को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है।

क्या किसी निजी कंपनी के कर्मचारी या तकनीकी ठेकेदार को भी मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई है? क्या हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है? किस अधिकारी ने किस समय और किस आदेश के आधार पर किसी मतदाता का रिकॉर्ड बदला, इसकी जानकारी उपलब्ध है या नहीं? विपक्ष ने यह भी पूछा है कि क्या किसी आपात स्थिति में चुनाव आयुक्तों की मंजूरी व्हाट्सऐप, निजी ईमेल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ली गई थी और क्या ऐसे संदेशों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है। इन सवालों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मतदाता सूची में एक गलत बदलाव भी किसी पात्र नागरिक को मतदान से वंचित कर सकता है।

Form 7 और पश्चिम बंगाल में नाम जोड़ने पर विवाद

मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 7 को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि SIR के दौरान कितने Form 7 आवेदन दाखिल हुए, कितने मामलों में एक साथ बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गईं और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा या जानकारी देने के मामलों में कितनी कार्रवाई की गई, इसका विवरण भी मांगा गया है। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दाखिल अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि इन अपीलों का फैसला किसने लिया, कितनी अपीलें दाखिल हुईं और उनके पीछे क्या प्रशासनिक आधार था?

13 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा और असली चिंता

SIR विवाद में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा भी चर्चा में है। यह शुरुआती ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखे गए अथवा सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल मतदाताओं का आंकड़ा है। इसे अंतिम रूप से हटाए गए 13 करोड़ मतदाताओं की संख्या बताना सही नहीं होगा।

इनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। बिहार में SIR के दौरान लगभग 65 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए थे।

चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए सत्यापन जरूरी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष ने राज्यवार और लिंगवार आंकड़े भी मांगे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने नाम किस कारण से हटाए गए।

17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब इस पूरे विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। विपक्ष चाहता है कि आयोग के अधिकारी 48 सवालों का जवाब शपथपत्र के माध्यम से दें और जवाबों के समर्थन में संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएं।

यह मामला केवल राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल मतदाता डेटा की सुरक्षा और नागरिकों के मतदान के अधिकार का सवाल है।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखना चुनावी निष्पक्षता की बड़ी कसौटी होगी।

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