वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास, कानून बनने से बस एक कदम दूर

केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को राजग के गठबंधन दलों का भरपूर समर्थन मिला। गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने इस विधेयक पर अपनी सहमति जताई। मोदी सरकार की ओर से कहा गया कि इस  विधेयक का मकसद वक्फ संपतियों की बेहतर देखभाल, उनकी सुरक्षा और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कानून की  व्यवस्था करना है। कानून बनने के बाद पूरे मुस्लिम समाज की दान में मिली संपत्तियों को एक नई पहचान मिलेगी और गरीबों के कल्याण के लिए उनका बेहतर उपयोग हो पाएगा।

सरकार सहयोगी दलों को साधने में रही सफल 

भाजपा नीत सरकार का मुस्लिम समाज से कहना है कि वह इस विधेयक को भेदभाव के लिए नहीं लाए हैं बल्कि हमारा प्रण देश के सारे मुस्लिमों को एक बड़े पायदान पर पहुंचाने का है। वक्फ बोर्ड  की संपत्तियों की जो अनदेखी  होती रही है, जो अवैध तरीके से कब्जा होता रहा है, इस कानून के माध्यम से  हम उन्हें उजागर करने का काम करेंगे और उनका बेहतर उपयोग हो यह सुनिश्चित करेंगे। हम आपके सहयोग में खड़े हैं न कि आपके विरोध में। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि ‘सबका साथ सबका विकास’ और हम इसको नजर रखते हुए समाज हित में काम कर रहे हैं।

वक्फ विधेयक पर विपक्षी पार्टियां एक मोर्चे पर

राज्यसभा में 12 घंटों के चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक वहां से भी पारित हो गया, विधेयक के विरोध में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे मुखर रहे। राज्यसभा में मतदान के दौरान बीजद के सांसदों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। यहां हमें देखने को मिला कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रही थी वे भी एक साथ वक्फ विधेयक के खिलाफ दिखीं। कांग्रेस और तृण मूल कांग्रेस भी लगातार एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं लेकिन राज्यसभा में वक्फ विधेयक के खिलाफ एकजुट रहे।

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