झारखंड में अमित शाह बोले- आदिवासी रहेंगे UCC के बाहर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया है, लेकिन आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही है। शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि अवैध प्रवासियों द्वारा कब्जाई गई भूमि को आदिवासी समुदायों को वापस लौटाया जाएगा।

Amit Shah releases BJP's Sankalp Patra for Jharkhand Assembly elections
Written By : MD TANZEEM EQBAL | Updated on: November 3, 2024 10:47 pm

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने रविवार को रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय की पहचान और संस्कृति को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा।

अमित शाह ने कहा, “हेमंत बाबू, झारखंड में समान नागरिक संहिता का निश्चित रूप से कार्यान्वयन होगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि “अवैध प्रवासियों” द्वारा कब्जाई गई सभी भूमि आदिवासी समुदायों को लौटाई जाएगी।

महिलाओं और युवाओं के लिए आर्थिक सहायता

Union Home Minister Amit Shah ने यह घोषणा की कि यदि भाजपा सरकार बनाती है, तो झारखंड की हर महिला को ₹2,100 प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही, उन्होंने दीवाली और रक्षा बंधन जैसे त्योहारों पर महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर देने का वादा किया। राज्य के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की भी योजना बनाई गई है।

शाह ने कहा, “गोगो दीदी योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने ₹2,100 दिए जाएंगे। दीवाली और रक्षा बंधन पर मुफ्त LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, और सिलेंडरों की कीमत ₹500 होगी। झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।”

सरकारी नौकरी और स्व-रोजगार के अवसर

भाजपा ने 287,000 सरकारी नौकरियों का सृजन करने और 500,000 स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया है। इसके अलावा, युवाओं को उनके करियर में समर्थन देने के लिए दो वर्षों के लिए हर महीने ₹2,000 की छात्रवृत्ति देने की योजना है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो नेता महुआ माजी ने कहा, “कोई भी इस घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने उनके शासन के दौरान न तो झारखंड और न ही रांची का विकास होते देखा है। महिलाओं की तस्करी उनके कार्यकाल के दौरान चरम पर थी, और केंद्रीय सरकार ने अब तक राज्य सरकार को कोयले की रॉयल्टी नहीं दी है।”

चुनाव की तारीखें

झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।

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