दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और 2 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 तक पहुंच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है। लेकिन इस बार सवाल केवल हवा की खराब गुणवत्ता का नहीं, बल्कि प्रदूषण से निपटने की सरकारी तैयारियों और व्यवस्था की प्रभावशीलता का भी है।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में सामने आई तस्वीर बताती है कि दिल्ली के सभी इलाके एक जैसी स्थिति में नहीं हैं। जहां शहर का औसत AQI 324 दर्ज किया गया, वहीं जहांगीरपुरी में यह 436, रोहिणी में 415 और पंजाबी बाग में 413 तक पहुंच गया। यानी राजधानी के कई इलाके प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में जा चुके हैं। हवा में PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मौजूदगी लोगों के स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता का विषय बनी हुई है।
प्रदूषण की इस स्थिति का असर अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। डॉक्टरों ने सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषित हवा का असर पहले से बीमार लोगों के साथ-साथ स्वस्थ लोगों पर भी पड़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति और अधिक चिंताजनक है।
सड़कों पर प्रतिबंध, लेकिन समाधान कहां?
GRAP-2 लागू होने के बाद प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाने शुरू किए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों की निगरानी, धूल नियंत्रण, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन जैसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है। वाहनों की जांच और दिल्ली की सीमाओं पर प्रतिबंधों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि, इन उपायों का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की जांच के कारण कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी प्रशासन के सामने है।
प्रदूषण का असली जिम्मेदार कौन ?
दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे केवल एक कारण नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना, पराली का धुआं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां मिलकर समस्या को गंभीर बनाती हैं। ऐसे में किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराकर स्थायी समाधान हासिल करना संभव नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल सर्दियों में प्रदूषण का संकट सामने आता है, तो उसके स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त काम क्यों नहीं दिखाई देता? क्या प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति केवल AQI बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाने और आपातकालीन कदम उठाने तक सीमित रह गई है?
दिल्ली को फिलहाल GRAP-2 से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन असली जरूरत ऐसी दीर्घकालिक नीति की है जो प्रदूषण के स्रोतों पर सालभर काम करे। क्योंकि सवाल केवल इस सर्दी में सांस लेने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा सुनिश्चित करने का है।
ये भी पढ़ें –अमेरिका से सावधान रहे भारत! चीन की सलाह और अरुणाचल प्रदेश में सैनिक आमने-सामने
