एसबीआई (State Bank of India) ने जून 2025 में अनिल अंबानी की प्रमुख कंपनी RCom (Reliance Communications) और उनके खिलाफ फर्जी खाते (fraudulent account) की पहचान की थी। इस खाते में ₹2,227 करोड़ का कर्ज और ₹786 करोड़ की बैंक गारंटी शामिल थी। SBI ने इस खाते को धोखाधड़ी मानते हुए रिज़र्व बैंक (RBI) में शिकायत दर्ज करवाई थी। ईडी ने इसी आधार शिकंजा कसा है। एसबीआई ने कुछ ही दिन पहले अनिल अंबानी को फ्रॉड करार दिया था। ऐसे में कार्रवाई की अटकलें तो लगायी जा रही थीं। मगर किसीको अंदाज़ा नहीं था कि इसका स्तर इस कदर व्यापक होगा।
ED के अनुसार, जांच में पाया गया कि Yes बैंक ने कथित रूप से पक्षपातपूर्ण क्रेडिट अप्रूवल मेमो (CAMs) तैयार किए, क्रेडिट नीति की अनदेखी की गई और फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। बैंक ऋण लेने से पहले या बाद में संबंधित प्रमोटरों की व्यक्तिगत खातों में बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर किए गए। देश के अन्य प्रमुख वित्तीय नियामक जैसे SEBI, NHB, NFRA, Bank of Baroda तथा CBI ने अपनी जानकारी और दस्तावेज ईडी के साथ साझा किए हैं, जिससे जांच के दायरे में बढ़ोतरी हुई है। कई कंपनियों के शेयर्स गिरने की भी खबरें सामने आ रही हैं।
क़र्ज़ लेने की प्रक्रिया से लेकर निवेश करने तक कई पड़ाव पर सरकारी नियमों को ताक पर रखा गया। कुछ कंपनियां तो ऐसी थीं जिनका पता एक था मगर नाम अलग-अलग डाले गए। कई बार नोटिस मिलने के बावजूद अनिल अम्बानी (Anil Ambani ) की ओर से कोई उचित जवाब नहीं मिला। विशेष रूप से यह जांच PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 17 के अंतर्गत चल रही है, जिसके चलते ED फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अरबों के कर्ज और धोखाधड़ी के तथ्य उजागर कर रही है। SBI की शिकायत के आधार पर CBI द्वारा FIR की संभावना भी बनी हुई है।
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