ट्रम्प के टैरिफ बयान के बीच भारत ने अमेरिकी गाड़ियों पर आयात शुल्क घटाया

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत ने अमेरिकी बाइकों, कारों और स्मार्टफोन पार्ट्स पर आयात शुल्क घटाने की घोषणा की है। इससे Harley-Davidson और Tesla जैसी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया गया फैसला बताया है, न कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों के जवाब में।

Written By : MD TANZEEM EQBAL | Updated on: February 3, 2025 12:08 am

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने उच्च-स्तरीय मोटरसाइकिल, कार और स्मार्टफोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की है। इस कदम से Harley-Davidson, Tesla और Apple जैसी अमेरिकी कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar) बनाने के तहत लिया गया है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के जवाब में।

हम अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है,” वित्त मंत्री ने NDTV के संजय पुगलिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा।

🚲 Harley-Davidson की बाइक्स होंगी सस्ती

बजट 2025-26 के तहत:
🔹 1600cc तक की पूरी तरह बनी (CBU) मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है।
🔹 सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) किट्स पर टैक्स 25% से घटाकर 20% किया गया है।
🔹 पूरी तरह नॉक्ड डाउन (CKD) यूनिट्स पर टैक्स 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

🚗 Tesla और अन्य विदेशी कारों पर प्रभाव

🔹 लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क में कमी से Tesla को भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
🔹 विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को अधिक निवेश और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
🔹 इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के आयात को सस्ता बनाने से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी।

📱 स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को राहत

🔹 स्मार्टफोन पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जिससे Apple और अन्य कंपनियों के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
🔹 मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलने की संभावना।

🔹 आयात शुल्क में कटौती से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बढ़त मिलेगी।
🔹 सरकार ने इसे ट्रंप की टैरिफ नीतियों के जवाब में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय बताया है।
🔹 विदेशी निवेश और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

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