लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक पेश, विपक्ष ने किया विरोध

नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में दो संविधान संशोधन विधेयकों का विभाजन वोट के जरिए प्रस्ताव पेश किया गया, जो केंद्र और राज्य चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से ‘एक देश, एक चुनाव’ के तहत लाए गए हैं। ये विधेयक सत्तारूढ़ भाजपा की पहल है, जिसे वे लंबे समय से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

इन विधेयकों को संसद में सामान्य बहुमत से पेश किया गया, जैसा कि नियमों के अनुसार आवश्यक था। 269 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 198 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस वोटिंग के मार्जिन को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि सरकार के पास विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है, जो कि दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए था।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस वोटिंग पर टिप्पणी करते हुए कहा, “दो तिहाई बहुमत (307 वोट) की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को केवल 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 198 वोट मिले।” शशि थरूर ने भी इस बात की ओर इशारा किया कि सरकार के पास विधेयक पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की कमी है।

विपक्षी दलों का विरोध और भाजपा का बचाव

सरकार की स्थिति यह थी कि संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए उन्हें गैर-संलग्न दलों से भी मदद की आवश्यकता होगी। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य छोटे दलों का समर्थन मिल सके, क्योंकि अकेले भाजपा के पास पर्याप्त वोट नहीं हैं।

हालांकि, इस विधेयक के विरोधी दलों ने इसे लोकतांत्रिक संरचना और संघीय ढांचे पर हमला बताया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे संविधान की मूल संरचना को चुनौती देने वाला कदम करार दिया और इसे “अधिनायकवादी इरादा” बताया।

सपा के धर्मेन्द्र यादव ने इस प्रस्ताव को तानाशाही का रास्ता बताते हुए चेतावनी दी कि यह भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं, भाजपा के सहयोगी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया। आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी दल तेलुगु देशम पार्टी के लावु श्री कृष्ण देवारायुलु ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से प्रक्रिया में स्पष्टता आती है और शासन की कार्यप्रणाली भी सरल होती है।

विधेयक पर विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव एक लंबित चुनावी सुधार है और इससे संविधान को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाएगा और इसमें संविधान की मूल संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

‘एक देश, एक चुनाव’ का मतलब यह है कि सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक ही वर्ष में मतदान करेंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य सरकारों की मंजूरी भी चाहिए होगी।

अब यह विधेयक एक संयुक्त समिति के पास जाएगा, जो प्रत्येक पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर गठित की जाएगी। भाजपा इस समिति का नेतृत्व करेगी क्योंकि उसके पास अधिकतम सदस्य होंगे।

हालांकि, यह विधेयक अब तक पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है और आगामी दिनों में इसे लेकर और भी चर्चा की संभावना है।

यह भी पढ़े:प्रियंका गांधी का ‘पैलेस्टाइन’ बैग, भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी