दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। साथ ही 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में पहली बड़ी रैली करने की घोषणा की है। ओवैसी का दावा है कि यह मोर्चा बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प बनेगा। लेकिन सवाल है कि क्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की यह कोशिश वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है? और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को?
दलित और मुस्लिम वोट बैंक का गणित
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाता लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। 2011 की जनगणना और प्रचलित जनसांख्यिकीय अनुमानों के मुताबिक राज्य की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19 से 20 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 20.7 प्रतिशत है। यानी दोनों समुदायों को मिला दिया जाए तो प्रदेश की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत बैठती है।
यह कोई छोटा राजनीतिक समीकरण नहीं है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। मुस्लिम मतदाताओं की प्रभावशाली मौजूदगी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में है।
अगर इन दोनों समुदायों के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के पक्ष में गोलबंद होता है तो यह गठबंधन कई सीटों पर चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। दलित और मुस्लिम आबादी का कुल प्रतिशत अपने आप में गठबंधन का वोट प्रतिशत नहीं बन जाता। दोनों समुदायों के सभी मतदाता एक ही पार्टी या गठबंधन को वोट नहीं देते। उनके भीतर भी जाति, बिरादरी, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं।
चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का दांव
ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके एक सोची-समझी राजनीतिक चाल चली है। चंद्रशेखर की पहचान दलित अधिकारों की लड़ाई और भीम आर्मी के जरिए बनी है। नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी एक पहचान दी है। वहीं ओवैसी की राजनीति का मुख्य आधार मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल रहा है। उनकी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशती रही है, लेकिन अभी तक राज्यव्यापी प्रभाव स्थापित नहीं कर सकी है।
ऐसे में चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर ओवैसी ने दलित मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन में केवल मुस्लिम नेतृत्व का दबदबा नहीं होगा, बल्कि सत्ता की कमान दलित चेहरे के हाथ में देने की पेशकश की जा रही है। इससे गठबंधन को दलित युवाओं, खासकर आंबेडकरवादी राजनीति से प्रभावित वर्गों में समर्थन मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि दलित समाज एकसमान राजनीतिक इकाई नहीं है। जाटव, पासी, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक रुझान अलग-अलग हो सकते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार भी इस गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगा।
अखिलेश यादव की बढ़ेगी मुश्किल?
इस गठबंधन का सबसे तात्कालिक असर समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव पिछले कुछ चुनावों से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता भी प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 32.06 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 41.29 प्रतिशत था। सपा गठबंधन को मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के समर्थन से काफी मजबूती मिली थी। लेकिन अब ओवैसी और चंद्रशेखर का मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव के सामने सिर्फ बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपने संभावित सामाजिक समर्थन आधार में सेंधमारी रोकने की भी चिंता करनी पड़ेगी।
खासतौर पर उन सीटों पर यह गठबंधन सपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है जहां मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन निर्णायक होता है और जहां दलित वोट भी जीत-हार का अंतर तय करते हैं। अगर मोर्चा वहां मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो सपा की जीत की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
बीजेपी को फायदा या नुकसान ?
इस गठबंधन का दूसरा और कहीं ज्यादा दिलचस्प पहलू बीजेपी के चुनावी गणित से जुड़ा है। पहली नजर में ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना बीजेपी के लिए राहत की खबर माना जा सकता है, क्योंकि विपक्षी वोटों में बंटवारा सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचा सकता है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। उस समय भी विपक्षी दलों के बीच वोटों का बिखराव बीजेपी की चुनावी सफलता के महत्वपूर्ण कारणों में शामिल रहा था। अगर 2027 में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को सपा से अलग करता है तो कई सीटों पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
क्या 2007 जैसा सामाजिक समीकरण बन पाएगा ?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाना है। केवल दलित और मुस्लिम मतदाताओं के सहारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों, किसानों, युवाओं और अन्य समुदायों का समर्थन भी हासिल करना पड़ेगा। 2007 में मायावती ने दलित आधार के साथ ब्राह्मणों और अन्य समुदायों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया था। क्या ओवैसी और चंद्रशेखर भी ऐसा ही कोई व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार कर पाएंगे? यह आने वाले महीनों में सबसे बड़ा सवाल होगा।
असली परीक्षा 26 नवंबर से
फिलहाल गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी तय कर दिया गया है और सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। लेकिन सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन, संगठन की ताकत और जमीनी कार्यकर्ताओं का तालमेल अभी इस मोर्चे की असली परीक्षा होंगे। सबसे अहम बात यह भी है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव को बूथ स्तर के वोट में बदल पाएंगे? 26 नवंबर की लखनऊ रैली इस गठबंधन की पहली बड़ी शक्ति परीक्षा होगी। अगर इसमें अच्छी भागीदारी होती है और दूसरे सामाजिक वर्गों के नेता भी साथ आते हैं तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 की लड़ाई में गंभीर चुनौती बन सकता है।
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