शिक्षा सुधार विधेयक में संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि संगठित अपराध के रूप में देखने का प्रावधान किया गया है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने, फर्जी परीक्षार्थी बैठाने, परीक्षा संचालन में तकनीकी छेड़छाड़, मूल्यांकन प्रक्रिया में हेरफेर और संगठित नेटवर्क की भूमिका पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार, त्वरित जांच तथा मामलों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था भी की गई है, ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल की जा सके।
सरकार ने विधेयक को हाल के वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। बहस के दौरान सरकार ने कहा कि परीक्षा माफिया के खिलाफ कठोर कानूनी ढांचा तैयार किए बिना निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
हालांकि सदन में चर्चा केवल विधेयक तक सीमित नहीं रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग की। उनके आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया और आरोपों को निराधार बताते हुए सदन में माफी की मांग की। इस दौरान कई बार हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित भी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाने पर आपत्ति जताई और बहस को विधेयक तक सीमित रखने की सलाह दी।
राजनीतिक दृष्टि से यह विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के छात्र आंदोलन ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, परीक्षा सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई और अब संसद ने संशोधित कानून को मंजूरी दे दी है। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने और युवाओं का भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
संसद से पारित होने के बाद विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद संशोधित प्रावधान लागू हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि नए कानूनी ढांचे से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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