भारत की हालिया विदेश नीति पर नजर डालें तो दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। चीन के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद बातचीत जारी है। अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेदों के बीच शीर्ष स्तर पर संपर्क बना हुआ है। वहीं रूस के साथ भारत अपनी पुरानी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहा है।
12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने संबंधों को दीर्घकालिक रणनीतिक नजरिये से आगे बढ़ाने, सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने पर सहमति जताई। व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इससे एक दिन पहले 11 सितंबर को मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और औद्योगिक सहयोग की समीक्षा की। पुतिन ने मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी 30 सितंबर को प्रधानमंत्री की फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग की समीक्षा की तथा भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत बड़े अंतरराष्ट्रीय मतभेदों के बावजूद संवाद और कूटनीतिक संपर्क बनाए रखने की नीति पर काम कर रहा है। हालांकि, इन तीनों देशों के साथ संबंधों की चुनौतियां अपनी जगह कायम हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आया पाकिस्तानी मंत्री
इसी व्यापक कूटनीतिक परिदृश्य में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की दिल्ली यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। वह SCO के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। रिश्तों में तनाव अब भी कायम है।
भारत ने 28 अक्टूबर को SCO के सभी सदस्य देशों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया था। विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को आमंत्रण किसी विशेष द्विपक्षीय पहल के तहत नहीं, बल्कि SCO के बहुपक्षीय आयोजन की परंपरा के अनुसार दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान के मंत्री की मौजूदगी को संबंधों में सुधार का निर्णायक संकेत नहीं कहा जा सकता। फिर भी लंबे तनाव के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर होना कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
पाकिस्तानी मंत्री ने जताई रिश्ते सुधरने की उम्मीद
पुराना किला में आयोजन के दौरान मुसादिक मलिक से जब पूछा गया कि क्या इस मंच के बाद भारत-पाकिस्तान संबंध सुधर सकते हैं, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के सभी देशों के रिश्तों में सुधार होगा।उन्होंने कहा, “I think all of our relationships will improve.” उनका कहना था कि वैश्विक भू-राजनीति तेजी से बदल रही है और क्षेत्रीय देशों को व्यापक नजरिये से राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यतागत संबंधों को बातचीत का अच्छा आधार बताया। हालांकि, जब उनसे सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन अपना वक्तव्य देने के बाद इस विषय पर बातचीत होगी। यानी आतंकवाद को लेकर भारत की मुख्य चिंता पर उनकी ओर से तत्काल कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया।
मोदी का शांति संदेश और भारत की रणनीति
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे जरूर बदले हैं, लेकिन सभ्यताओं के संवाद ने दुनिया के विचारों को बदला और समृद्ध किया है। उन्होंने सांस्कृतिक जुड़ाव को वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी बताया।मोदी ने SCO मंच को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखने और इसे दुनिया को दिशा देने वाला मंच बनाने की बात कही। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण, अनुवाद, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सदस्य देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया।
दरअसल, सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का विचार प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में रखा था। इस प्रस्ताव को बाद में बिश्केक घोषणा में समर्थन मिला। भारत में आयोजित यह पहला तीन दिवसीय सम्मेलन 20 से 22 नवंबर तक चलेगा।
क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुलेगा ?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की व्यापक कूटनीतिक सक्रियता का असर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है? चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद बातचीत, रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और अमेरिका के साथ मतभेदों के बीच संपर्क बनाए रखना भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है।
लेकिन पाकिस्तान के मामले में स्थिति अलग है। भारत लगातार स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। पहलगाम हमले के बाद यह शर्त और महत्वपूर्ण हो गई है।पुराना किला का आयोजन दोनों देशों के बीच किसी तत्काल राजनीतिक बदलाव की घोषणा नहीं करता, लेकिन यह सवाल जरूर छोड़ता है कि क्या भविष्य में संवाद की सीमित गुंजाइश बन सकती है। इसका जवाब काफी हद तक पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति रुख और भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर निर्भर करेगा।
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