सरकारी कर्मियों के लिए पेंशन की टेंशन खत्म, मंत्रिमंडल ने दी UPS को मंजूरी

UPS : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दे दी, जिसका काम सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना है।

यूपीएस लागू होने की तिथि और शर्तें:

UPS Scheme, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा, इसके कई नए लाभ है। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलना शामिल है। ये पाने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। कम सेवा अवधि वाले लोगों के लिए, पेंशन राशि का अनुपात अलग होगा। कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी करने वाले इसके पात्र होंगे।कर्मचारी Unified Pension Scheme का विकल्प चुनने या National Pension Scheme में बने रहने की सुविधा होगी।

मृत्यु के मामले में, परिवार को पेंशनभोगी द्वारा अंतिम निकाली गई पेंशन राशि का 60 प्रतिशत मिलेगा।

यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए इस्तीफा के बाद प्रति माह 10,000 रुपये देने का आश्वासन भी देती है।

वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

सरकार ने 50% पेंशन देने का फैसला किया:

अप्रैल 2024 में, सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (हाल ही में नियुक्त कैबिनेट सचिव) की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने दुनिया भर के देशों की पेंशन योजनाओं के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सुधारों का भी अध्ययन किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी।

यह बात सामने आई कि सरकार 40-45% पेंशन की गारंटी दे सकती है। इसके बाद हाल ही में खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी दे सकती है.

आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी 50,000 रुपये थी तो सरकार उसे हर महीने 25 हजार रुपये पेंशन देने की योजना बना रही है।