वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने करीब 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकारी विवरण के मुताबिक, 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 14,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, शहरी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि घोषित कुल राशि में पूरी हो चुकी परियोजनाओं के साथ भविष्य में बनने वाली परियोजनाओं की लागत भी शामिल है।
करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से बने नीतीश सेतु की कुल लंबाई लगभग 19.7 किलोमीटर है। इसमें 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किलोमीटर के संपर्क मार्ग शामिल हैं। यह पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने के साथ महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
बिजली क्षेत्र में बक्सर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया गया। पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए बिजली निकासी प्रणाली की आधारशिला रखी गई। नवादा के फुलवरिया बांध पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना और कई शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज योजनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा रहीं। साहेबगंज-अरेराज-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण सहित अन्य सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
प्रधानमंत्री ने 100 पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी परिवहन, आवास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
नीतीश के नाम पर पुल, गठबंधन की राजनीति का संदेश
नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण सामान्य सरकारी औपचारिकता से आगे की राजनीतिक अहमियत रखता है। बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं हैं, लेकिन जदयू के सबसे बड़े नेता और एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार, दोनों में जदयू की भागीदारी गठबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर पुल का लोकार्पण कई राजनीतिक संकेत देता है। पहला, भाजपा नेतृत्व यह संदेश देना चाहता है कि सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद नीतीश कुमार के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। दूसरा, सम्राट चौधरी सरकार के लिए भी यह जरूरी है कि वह नीतीश कुमार के शासनकाल में शुरू हुई विकास परियोजनाओं और उनके राजनीतिक आधार से अपना जुड़ाव बनाए रखे। तीसरा, केंद्र की राजनीति में जदयू की अहमियत को देखते हुए नीतीश कुमार को सम्मान देना गठबंधन के रिश्तों को मजबूत रखने का सार्वजनिक संकेत भी है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नीतीश कुमार के करीब तीन दशक के राजनीतिक योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का नया भरोसा हासिल किया और अब उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा उनकी टीम इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक ही मंच से नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को स्वीकार किया और सम्राट चौधरी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया।
विपक्ष ने उठाए नामकरण और श्रेय के सवाल
जिस पुल को सरकार नीतीश कुमार के सम्मान और बिहार के विकास का प्रतीक बता रही है, विपक्ष ने उसके लोकार्पण और नामकरण पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते करीब 17 महीने पहले हो चुका था और उस पर वाहन भी चल रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुल पहले से चालू था तो प्रधानमंत्री से दोबारा लोकार्पण कराने की जरूरत क्यों पड़ी। तेजस्वी ने परियोजना में केंद्र के वित्तीय योगदान और श्रेय लेने की राजनीति पर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी नीतीश कुमार के जीवित रहते उनके नाम पर पुल किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि पुल का नाम पहले गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव चर्चा में था, फिर उसे बदलकर नीतीश सेतु क्यों किया गया।
इस तरह नीतीश सेतु का नामकरण विकास परियोजना के साथ राजनीतिक श्रेय और गठबंधन के रिश्तों की बहस का विषय भी बन गया है।
निवेश और रोजगार के दावों पर प्रधानमंत्री का जोर
जनसभा में प्रधानमंत्री ने बिहार की मौजूदा सरकार के एक साल के कामकाज को विकास की कसौटी पर पेश किया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में घोटालों और अपराध की चर्चा होती थी, लेकिन अब निवेश और अपराधियों पर कार्रवाई की बात होती है। प्रधानमंत्री ने राज्य में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों और गया में छह हजार करोड़ रुपये की स्टील परियोजना पर काम शुरू होने का उल्लेख किया।
उन्होंने 11 हजार नए ट्यूबवेल लगाने, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने, एक साल में 200 से अधिक डिग्री कॉलेज शुरू होने और मां सीता महिला विश्वविद्यालय को मंजूरी मिलने की बात भी कही।
हालांकि निवेश समझौतों को वास्तविक निवेश और रोजगार में बदलना राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह शिलान्यास की गई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना भी जरूरी है। इन घोषणाओं का वास्तविक असर आने वाले वर्षों में जमीन पर काम और रोजगार के अवसरों से ही मापा जाएगा।
विकास के मंच पर नीतीश की विरासत और सम्राट का नेतृत्व
प्रधानमंत्री का वैशाली दौरा केवल 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का कार्यक्रम नहीं था। इसमें बिहार की सत्ता के नए नेतृत्व और पुराने नेतृत्व के बीच राजनीतिक निरंतरता दिखाने की कोशिश भी साफ नजर आई। नीतीश कुमार के नाम पर पुल का लोकार्पण, उनके योगदान की सार्वजनिक प्रशंसा और सम्राट चौधरी को उनके आशीर्वाद से मिशन आगे बढ़ाने वाला नेता बताना—ये तीनों बातें एक साथ सामने आईं। मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद एनडीए बिहार में नीतीश कुमार की विरासत को अपने विकास के दावे से अलग नहीं करना चाहता। जदयू के सहयोग के बिना केंद्र और राज्य की गठबंधन राजनीति की तस्वीर भी अधूरी है। ऐसे में नीतीश सेतु बिहार के लिए आवागमन का नया रास्ता होने के साथ-साथ एनडीए की साझी राजनीति का प्रतीक भी बन गया है।
ये भी पढ़ें :-नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा : 20 वर्षों बाद गृह विभाग BJP को, सम्राट चौधरी का कद बढ़ा