Parliamentary Standing Committee का हुआ गठन, कांग्रेस को मिली 4 समितियों की अध्यक्षता

केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2024-25 के लिए गुरुवार को Parliamentary Standing Committee का गठन किया गया। इस समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। जिसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्य सभा से चुने जाते हैं। इस समिति का कुल कार्यकाल एक साल का होता है। सबसे ज्यादा बीजेपी को 11 समितियों की अध्यक्षता मिली, कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता, टीएमसी डीएमके को दो समितियों और जेडीयू समाजवादी पार्टी को एक समिति की अध्यक्षता मिली है।

 Parliamentary Standing Committee के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

•  बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को रक्षा मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इसका सदस्य चुना गया।
•  विदेशी मामलों की समिति अध्यक्ष-  कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सदस्य भाजपा सांसद अरुण गोविल और असदुद्दीन ओवैसी
•  कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा, महिला, खेल संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
•  कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि पशुपालन और खाद्य संस्करण  समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
•  सपा सांसद रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया
•  बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को कोयला, खदान समिति का अध्यक्ष बनाया गया
•  बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई को जलवायु परिवर्तन और धर्म संबंधी का समिति अध्यक्ष बनाया गया।

कमेटी के सदस्यों का चयन कौन करता है

विभागीय संसदीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

Parliamentary Standing Committee का काम क्या होता है

समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का काम  रक्षा,जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में गड़बड़ी की जांच करना, नए कानून का मसौदा तैयार  करवाना है।

संसद में कुल कितनी समितियाँ होती है

इसमें कुल 50 संसदीय समिति होती है। इसमें तीन फाइनेंशियल समितियां,  24  विभागीय समितियाँ, तीन एडहॉक समितियां, एक स्टैंडिंग समिति होती है। इन सब का कार्यकाल एक साल का होता है।

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को यह अधिकार मिले हैं

•  अनुच्छेद 105- सांसदों को किसी भी कामकाज में दखल देने का विशेष अधिकार देता है और वे अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हैं।
•  अनुच्छेद 118 – सांसदों को नियम कानून बनाने का  अधिकार देता है।

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